आर्थिक पाहणी अहवाल व केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१५-१६

केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सर्वच स्पर्धापरीक्षांसाठी अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल अभ्यासणे आवश्यक असते. परीक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक ठरणाऱ्या मुद्दय़ांचा गोषवारा या लेखात दिला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१४-१५ चा आर्थिक  पाहणी अहवाल व २०१५-१६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेमध्ये २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सादर केला. या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालाची मांडणी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. अहवालाची मांडणी पुढील दोन खंडांमध्ये करण्यात आली आहे-

* Outlooks & Prospectus

* Data About Recent Developments

या अहवालाची व्यापक संकल्पना 'Creating Opportunities & Reducing Vulnerability' अशी होती.

महत्त्वाची आकडेवारी

* 'जीडीपी'मध्ये वृद्धी- ७.४ टक्के

* अर्थव्यवस्थेमध्ये वृद्धी- ७.५ टक्के

* दरडोई उत्पन्न- ८८,५३३ रुपये

* परकीय चलनसाठा- ३२८.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर

* निर्यातवृद्धी- ४ टक्के 

* आयातवृद्धी- ३.६ टक्के

* कर जोडणी गुणोत्तर- १० टक्के

* कर्जामधील वाटा- अंतर्गत कर्जे ९२.७ टक्के व बाह्य़ कर्जे-७.३ टक्के.

* चलनवाढ- WPI ३.४ टक्के, CPP (IW) ६.४ टक्के.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी

* चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर महसुलामध्ये राज्यांना द्यायचा वाटा ३२ टक्क्य़ांवरून ४२ टक्क्य़ांवर नेण्यात आला.

* आयकर मर्यादेमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.

* सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन मंडळ (PDMA) शासकीय कर्जाच्या परिणामकारक व्यवस्थापनासाठी शासकीय रोख्यांचा बाजार विकसित करण्याचा पर्याय शासनातर्फे विचाराधीन आहे. सार्वजनिक कर्जाच्या व्यवस्थापनेसाठी २०१५ मध्ये PDMA ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

* Middle Offices- PDMA ची स्थापना होईपर्यंत कर्ज व्यवस्थापनाची व्यवस्था उभारण्यास आवश्यक कौशल्य विकासाचे कार्य या कार्यालयातून होईल.

* फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन सेबीमध्ये विलीन करण्यात येईल.

* भविष्य निर्वाह निधी व तत्सम खात्यांमध्ये दाव्याविना शिल्लक रक्कम एकत्रित करून वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधीची (Senior Citizens Welfare Fund) स्थापना करण्यात येईल.

प्रस्तावित योजना- कार्यक्रम

२०२२ साली म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांपर्यंत पूर्ण करण्याची उद्दिष्टे स्पष्ट करण्यात आली असून ती पुढीलप्रमाणे आहेत-

* ग्रामीण क्षेत्रात ४ कोटी व नागरी क्षेत्रात २ कोटी घरे बांधणे.

* प्रत्येक कुटुंबामध्ये किमान एका व्यक्तीला रोजगाराची संधी.

* विद्युतीकरण न झालेल्या २० हजार खेडय़ांचे विद्युतीकरण.

* प्रत्येक खेडे व प्रत्येक शहरामध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे.

* प्रत्येक मुलासाठी पाच किमी परिघामध्ये शाळा उपलब्ध 

करून देणे.

मुद्रा बँक

लघु वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना पुनर्वत्ति पुरवठा करण्यासाठी मुद्रा बँकेची (Micro Units Developement Refinance Agency - MUDRA) स्थापना करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत लघु व्यावसायिकांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना ही बँक पुनर्वत्ति पुरवठा करेल.

अटल नवोन्मेष अभियान (AIM)

नवोन्मेषास चालना देण्यासाठी निती आयोगाअंतर्गत अटल नवोन्मेष अभियानाची स्थापना १५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह करण्यात येईल.

सेतू (SETU) योजना

युवकांना नवे व्यवसाय सुरू करायला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने निती आयोगाअंतर्गत सेतूची स्थापना एक हजार कोटी रुपयांच्या प्राथमिक भांडवलासह करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना

नैसर्गिक व अपघाती मृत्यूसाठी गरीब कुटुंबांना विमा सेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल. विमा रक्कम- 

२ लाख रु., विमा हप्ता- वार्षकि ३३० रु. व लाभार्थी वयोगट- १८ ते ५० वष्रे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

ही योजना १८ ते ७० वयोगटातील व्यक्तींसाठी अपघात विमा उपलब्ध करून देईल. अपघाती मृत्यू अथवा पूर्ण अपंगत्वासाठी २ लाख रु.  व अंशत: अपंगत्वासाठी एक लाख रु. रकमेचा विमा वार्षकि १२ रु. इतक्या हप्त्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.

अटल पेन्शन योजना

स्वावलंबन योजना, असंघटित क्षेत्रातील ठढर चे लाभार्थी व इतर कुठल्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ न मिळालेले नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. योजनेचे सदस्यत्व २०-४० वयोगटातील नागरिकांना मिळेल. ६० वष्रे वयानंतर एक हजार ते पाच हजार रु. मासिक पेन्शन प्राप्त होईल. सदस्यत्व मिळाल्यावर नागरिकांनी आपले योगदान आपल्या खात्यामध्ये वयाच्या ६० वष्रे वयापर्यंत जमा करायचे आहे. नागरिकांच्या योगदानाच्या ५० टक्के किंवा एक हजार रु. यापकी कमी असेल ती रक्कम शासनाचे वार्षकि योगदान म्हणून पाच वर्षांपर्यंत जमा करण्यात येईल.

RIRI (Rational Investor Ratings Indexo

वित्तीय तूट (Fiscal Deficite), चालू खात्यावरील तूट (Current A/C Def.) व चलनवाढ (Inflations) यांची सरासरी काढून त्या संख्येची देशाच्या DP बरोबर सरासरी काढल्यावर Rational Investor Ratings Index- RIRI  कल्लीि७- फकफक निर्देशांक प्राप्त होतो.

रोजगारातील लवचिकता

(Employment Elasticity)

रोजगार सृजनाच्या टक्केवारीत झालेला बदल GDP च्या एक टक्का वाढीमुळे झालेले रोजगारसृजन किंवा रोजगाराच्या टक्केवारीतील वाढ म्हणजे रोजगारातील लवचीकता होय.

सर्वच स्पर्धापरीक्षांसाठी अर्थसंकल्प आणि आíथक पाहणी अहवाल अभ्यासणे आवश्यक असते. 

करविषयक तरतुदी

* कंपनी कराचा दर ३० टक्क्य़ांवरून २५ टक्क्य़ांवर.

* सेवा कराचा दर १२ टक्क्य़ांवरून १४ टक्क्य़ांवर.

* ऑनलाइन, मोबाइल जाहिराती, रेडिओ टॅक्सी, एसी माल वाहतूक, मानवावरील क्लिनिकल चाचण्या इ. बाबी सेवाकरांच्या कक्षेत समाविष्ट.

* करसवलतीसाठी पात्र रकमेमध्ये आरोग्य विम्यातील गुंतवणुकीची मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रु. करण्यात आली आहे.

* ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना विमा संरक्षण नसल्यास ३० हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त.

* गंभीर आजारांवरील उपचाराची 

८० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त.

* अपंगांसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त.

* संपत्ती कर रद्द.

* एक कोटी रुपयांवरील उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, कुटुंबे, सहकारी सोसायटी इत्यादींवर १२ टक्के अधिभार.

* स्थानिक कंपन्यांसाठी एक कोटी रुपये ते  १० कोटी रु. उत्पन्नावर ७ टक्के आणि १० कोटी रुपयांवरील उत्पन्नावर १२ टक्के अधिभार.

(प्रस्तुत लेख लोकसत्तातून घेतला आहे.)