सुस्वागतम !!! MPSC Alert ह्या वेबसाईट वर आपले स्वागत आहे.

Feb 6, 2014

कृषी सहाय्यक संवर्गाचे पदनाम सहाय्यक कृषी अधिकारी

कृषी विभागाचा कृषी सहाय्यक हा कणा असुन कृषी सहाय्यक संवर्गाचे पदनाम सहाय्यक कृषी अधिकारी करण्याची घोषणा कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

शिर्डी ता.राहाता येथे महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे पहिले राज्यस्तरीय दोन दिवसीय अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी श्री.विखे पाटील बोलत होते. कृषी सहसंचालक काळाणे, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप केवटे, उपाध्यक्ष विराग देशमुख, पं.स.सभापती निवास त्रिभूवन, जि.प.सदस्य बाबासाहेब हराळ, सरचिटणीस विक्रांत परमार, उप विभागीय अधिकारी अजय मोरे, नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव, उपसभापती सुभाष विखे, अधीक्षक कृषी अधिकारी अंकुशराव माने आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.विखे पाटील यांनी महाराष्ट्र कृषी सहाय्यक संघटनेच्या कृषी सेवकांचा सेवक पदाचा 3 वर्षाचा कालावधी शिक्षण सेवकाप्रमाणे अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरणे, कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची 100 टक्के पदे कृषी सहाय्यक संवर्गामधून भरणे, कृषी सहाय्यक, कृषी सेवक व कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाच्या प्रवास भत्यामध्ये वाढ, कृषी सहाय्यक संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी सर्व विभागामध्ये विहित पद्धतीने करणे, कृषी सहाय्यक संवर्गाचे पदनाम सहाय्यक कृषी अधिकारी करणे, अतिरिक्त पदभाराचे विशेष वेतन मिळणे, कृषी विभागाच्या पुनर्रचनेचे त्रिस्तरीय रचना करणे आदी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेच्या मागण्या विखे पाटील यांनी मान्य करुन मागण्याची पूर्तता करण्याचे तर काही मागण्यांची चर्चा करुन सोडविण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी आनंद कोठडीया यांचे समयोचित भाषण झाले. कार्यक्रमाला राज्यातून कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Feb 4, 2014

महाराष्ट्रातील जलसंधारण कार्याला मनरेगामुळे गती

जगात सर्वाधिक लोकांना रोजगाराची हमी देणारा एकमेव कायदा म्हणून नावलौकीक मिळविलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) चा 9 वा वर्धापन दिवस विज्ञान भवनात थाटात साजरा झाला. महाराष्ट्राचा 68 सदस्यांचा चमू यामध्ये सामील झाला. मनरेगाच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल चार पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले. राज्याचे रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या कायद्यामुळे राज्याच्या जलसंधारण कामाला गती मिळाल्याचे सांगितले.

भारत सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मनरेगा अंतर्गत काम करणारे देशभरातील अग्रणी राज्य, कल्पक अधिकारी आणि या योजनेच्या माध्यमातून आयुष्याचा कायापालट झालेले मजूर अशा सर्व घटकातील गुणवंताचा रविवारी सत्कार करण्यात आला. या संपूर्ण कार्यक्रमाची बांधणी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी केली. व्यासपीठावर केंद्रीय राज्यमंत्रीव्दय प्रदीप कुमार जैन आदित्य, लालचंद कटरीया व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात एकूण 47 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. याठिकाणी मनरेगा संबंधीत विविध साहित्याचे प्रदर्शन विविध राज्यांनी आयोजित केले होते.

महाराष्ट्रातर्फे दांदळे पोस्ट ऑफीस, ठाणे जिल्ह्यातील येथील सुभाष नाथू भवर, परभणी जिल्ह्यातील पोस्ट इन्स्पेटर आर.एस.बोटलावार, बीड जिल्ह्यातील अंबेगाव येथील पोस्ट मास्टर साहेब गोंविंदराव गायकवाड, आदींना नरेगातील लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत पारदर्शीरित्या पोहचविल्याबद्दल पुरस्कृत करण्यात आले. याशिवाय प्रदर्शनासाठीचा पुरस्कार सतिश तिडके यांना मिळाला.

यावेळी राज्य शासनातर्फे बोलताना राज्याचे रोहयो मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळाची झळ पोहचली असतानाच्या काळात मनरेगा अंतर्गत जलसंधारणाची कामे केल्याचे लक्षात आणून दिले. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात सिमेंट बंधारा बांधण्याच्या कार्याला वेग आला. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कार्यालाही गती मिळाली. राज्यात 2012-13 या वर्षात 849.62 लाख मनुष्य दिन निर्मिती तर जानेवारी 2014 पर्यंत या वर्षात 362 लाख मनुष्य दिन निर्मिती व 914 कोटी रूपये खर्च रोजगार निर्मितीत झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीचा समारोप करताना केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी मनरेगाच्या उद्देशाची त्रिसूत्री प्रत्येक राज्याने पूर्ण करावी, असे आवाहन केले. या त्रिसूत्रीमध्ये रोजगार निर्माण करणे, व मजूरी देणे, ग्रामपंचायतीचे सबलीकरण करणे, या योजनेतून दर्शनी सामुदायिक संपत्तीचे निर्माण करणे याचा त्यांनी पुरस्कार केला. देशभरातील मनरेगा मजुरांची मजुरी सारखीच राहील, केंद्रीय बजेटवर याचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, त्यासाठी कायद्यातील संशोधन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय महागाईच्या दरांना लक्षात घेऊन संसदेतील संशोधनानंतर दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी मजुरीचे दर वाढविले जाईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली.

यावेळी महाराष्ट्राचा उल्लेख करताना राज्याने निर्मल ग्राम योजनेत केलेल्या प्रगतीचे कौतुक केले. महाराष्ट्राने या योजनेतील घोडदौड अशीच सुरू ठेवली तर 100 टक्के शौचालय वापरणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नावलौकीक लवकरच होईल, असे ते म्हणाले.

क्लाऊड तंत्रज्ञान सुविधा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असून शासन स्तरावरील क्लाऊड तंत्रज्ञान सुविधा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. क्लाऊडचा उपयोग करुन शासनातील विविध विभाग जलदगतीने आणि कमी खर्चात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध ॲप्लिकेशन वापरु शकतात. देशातील कुठल्याही राज्याने अथवा विभागाने क्लाऊड संदर्भात मदत मागितल्यास ते देण्यास माहिती तंत्रज्ञान विभाग सहकार्य करेल, असे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले. 

माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने महागो क्लाऊड ॲण्ड IPS6 इनॅब्लिमेंट या विषयावर राष्ट्रीय कार्यशाळा, हॉटेल इंटर कॉन्टीनेन्टल येथे सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी मार्गदर्शन करताना श्री.अग्रवाल बोलत होते. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक विरेंद्र सिंग आणि देशभरातील विविध राज्याचे तसेच राज्याच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा अधिक क्षमतेने आणि गतिमानतेने उपयोग करण्यासाठी क्लाऊडचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. महागो क्लाऊडच्या विविध वापरासाठी दरपत्रक तयार केले असून त्याचा वापर पारदर्शकपणे करणे शक्य होणार असल्याचेही श्री.अग्रवाल यांनी सांगितले. 

माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार लक्ष्मीकांत त्रिपाठी यांनी या कार्यशाळेत महा क्लाऊडचे तर धर्मेंद्र राय यांनी IPS6 इन महाराष्ट्र या विषयावर सादरीकरण केले. सीडॅकच्या प्रतिनिधीने मेघदूत क्लाऊड, मायक्रोसॉफ्टच्या प्रतिनिधीने मायक्रोसॉफ्ट क्लाऊड या विषयावर आपले सादरीकरण केले.

Feb 3, 2014

अल्पसंख्याक बेरोजगारांसाठी थेट कर्ज योजना सुरु

अल्पसंख्याक बेरोजगार तरुणांना छोटे-मोठे उद्योगधंदे सुरु करुन आपला चरितार्थ चालवता यावा यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत 27 जानेवारी 2014 पासून थेट कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात राज्यातील 11 हजार अल्पसंख्याक बेरोजगार तरुणांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जाचा नमुना, योजनेच्या अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रे इ. माहिती महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयामध्ये तसेच महामंडळाचे संकेतस्थळ www.mamfdc.org वर उपलब्ध आहे. योजनेचा लाभ राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन या प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी युवकांना जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येईल. यामध्ये स्वत:ची गुंतवणूक 5 टक्के व कर्ज 95 टक्के राहील. व्याजाचा दर 6 टक्के राहील. अर्जदाराने कर्जाची परतफेड 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये करणे आवश्यक आहे.

या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त 11 हजार उमेदवारांना देण्यात येणार आहे. यापेक्षा जास्त संख्येने अर्ज प्राप्त झाल्यास उमेदवारांची निवड जिल्हावार लोकसंख्येच्या प्रमाणात लॉटरीद्वारे करण्यात येईल. यासाठी सन 2001 ची जणनणना प्रमाण धरण्यात येऊन जिल्हानिहाय उमेदवारांची संख्या ठरविण्यात आलेली आहे. 

लाभार्थ्यांची निवड लॉटरीद्वारे करण्यात येईल. उमेदवारांनी संपूर्ण भरलेला अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामध्ये सादर करावा. उमेदवाराने अर्ज स्वत: दाखल करणे आवश्यक आहे. इतरांमार्फत पाठविलेला अर्ज स्विकारला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेले उमेदवार योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. यापूर्वी सन 2009-10 मध्ये याü योजनेअंतर्गत कर्ज मागणीसाठी ज्यांनी अर्ज केला आहे परंतु कर्ज मिळालेले नाही असे सर्व अर्ज दप्तरी दाखल करण्यात आलेले आहेत. अशा उमेदवारांनी पुन:श्च अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक युवकांना योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे, असे महामंडळाचे अध्यक्ष श्री.पटेल यांनी कळविले आहे. 

जिल्हानिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात कर्ज वितरणाचा प्रस्तावित तक्ता
(कंसात प्रस्तावित लाभार्थ्यांची संख्या)

मुंबई (2263), ठाणे (950), रायगड (170), रत्नागिरी (179), सिंधुदूर्ग (39), नाशिक (398), धुळे (108), जळगाव (363), अहमदनगर (218), नंदूरबार (59), पुणे (599), सातारा (160), सांगली (197), कोल्हापूर (259), सोलापूर (269), औरंगाबाद (508), जालना (209), परभणी (238), नांदेड (417), बीड (196), उस्मानाबाद (110), लातूर (222), हिंगोली (151), अमरावती (424), बुलढाणा (358), अकोला (356), यवतमाळ (256), वाशिम (161), नागपूर (565), वर्धा (134), भंडारा (101), चंद्रपूर (218), गडचिरोली (59) आणि गोंदीया (86).